महाराष्ट्र विधानसभा में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का विधेयक पास

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मुंबई : महाराष्ट के मराठा समाज द्वारा वर्षो के मराठा आरक्षण की माग की जा रही थी जिसके लिए अनेक आन्दोलन हुए.

 गुरूवार को महाराष्ट्र विधानसभा में मराठाओ को 16% आरक्षण देने का विधेयक पास हो गया हैं. राज्य की मौजूदा बीजेपी और शिवसेना सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर मराठा समाज को आरक्षण बिल पेश किया, जिसे सभी पार्टियों ने एकमत से समर्थन देकर मंज़ूर कर लिया. अब बस राज्यपाल के हस्ताक्षर की औपचारिकता बाकी है.

मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस-एनसीपी ने इसे समग्र मराठा समाज और मराठा आरक्षण संघर्ष की जीत बताकर बीजेपी-शिवसेना के श्रेय को कम करने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सचाई है कि 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन से लेकर अब तक मराठा समुदाय के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल 30 साल से अधिक का रहा है.

इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के रहे हैं. जिनमें यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, वसंतदादा पाटिल, शंकरराव चव्हाण और विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण जैसे मराठा नेताओं के नाम प्रमुख हैं. शिवसेना की सरकार में मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे भी मराठा ही हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे सका.

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